डांबर, मास्टिक प्लांटची अट रद्द
मुंबई : रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याचे कारण पुढे करत, मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या निविदांमध्ये डांबर आणि मास्टिक प्लांटची घातलेली अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटदारांच्या दबावामुळे डांबर व मास्टिक प्लांटच्या अटी काढण्यात आल्याचे बोलले जाते आहे. अचानक ही अट रद्द करण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे रस्त्यावर खड्डे पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावरून महापालिका प्रशासनाला टार्गेट करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या कंत्राटदारांकडे सिमेंट काँक्रीट, डांबर आणि मास्टिक प्लांट असेल त्यांनाच रस्तेबांधणीच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येईल, अशी अट निविदा प्रक्रियेत टाकण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी पालिकेने रस्तेकामासाठी तब्बल 1200 कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा मागवल्या होत्या. त्यात कामे मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांनी 26 ते 30 टक्के कमी दराने निविदा भरल्या होत्या. इतक्या कमी दरात निविदा आल्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने 2200 कोटीच्या निविदा मागविण्यात आले आहेत.
डांबरी प्लांटच्या अटीमुळे लहान कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेणे शक्य होणार नसल्याचा दावा करत कंत्राटदाराच्या संघटनेने सिमेंट काँक्रीट, डांबर व मास्टिक प्लांटची अट रद्द करण्याची मागणी एका पत्राद्वारे पालिकेकडे केली होती. नगरपालिकेने कंत्राटदारांना समोर लोटांगण घालत दोन प्लांटच्या अटी निविदा प्रक्रियेतून वगळल्या आहेत. याबाबत पालिकेच्या रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता राजेंद्र तळकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी ‘ज्या ठिकाणी डांबर आणि मास्टिक रस्तेबांधणीचे काम कमी असेल त्या निविदांमधून प्लांटची अट काढण्यात आल्याचे सांगितले. काँक्रीट प्लांटची अट कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटदार चालवतायात पालिका !
कंत्राटदारांनी केलेल्या मागणीनुसार या अटी काढण्यात आल्या आहेत. पालिका सनदी अधिकारी नव्हे तर कंत्राटदारच चालवतात, या आरोपांना दुजोरा देणारा हा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
