मुंबईशहर

चिटणीस पदापासून शुभांगी सावंत यांना दूर ठेवण्यासाठी षडयंत्र !भाजपचा विरोध


मुंबई :चिटणीस पदापासून उप-चिटणीस शुभांगी सावंत यांना दूर ठेवण्यासाठी षडयंत्र आखण्यात आले आहे. आजवर उप चिटणीस यांची सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन, चिटणीस पदी नियुक्ती करण्यात येत होती. मात्र आता चिटणीस विभागाच्या सेवेत रुजू झालेली सेवाजेष्ठता बढतीच्या वेळी विचारात घेण्यात येणार आहे. या धोरणाला स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली असून याला भाजपने कडाडून विरोध केला आहे.


मुंबई महापालिकेच्या चिटणीस पदावरून गेल्या काही दिवसापासून पालिका प्रशासन व शिवसेनेमध्ये वाद सुरू आहे. शिवसेनेने जेवा सेवाज्येष्ठता नसलेल्या संगीता शर्मा यांना चिटणीस पदी बसवण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला आहे. मात्र या दबावाला न जुमानता पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सेवाज्येष्ठता असलेल्या उप-चिटणीस शुभांगी सावंत यांना चिटणीस पदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला आहे. सावंत यांना चिटणीस पदी नियुक्ती करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रमोशन्स कमिटीमध्ये एकमताने निर्णय घेण्यात आला. प्रमोशन कमिटीने सावंत यांचा गोपनीय अहवाल मागवला होता. मात्र तो देण्यास विलंब केल्यामुळे विद्यमान चिटणीस (प्रभारी) संगीता शर्मा यांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. दरम्यानच्या काळात चिटणीस विभागतील बढतीचे धोरण बदलण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला. या धोरणामध्ये पालिका चिटणीस विभागात रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता धरण्यात येणार आहे. या धोरणात स्वतः संगीता शर्मा बसत असल्यामुळे धोरण स्थायी समितीत मंजूर करण्यासाठी चिटणीस विभागाने घाई केल्याचे बोलले जात आहे.


स्थायी समितीत नवीन बढतीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे आता या प्रस्तावाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शुभांगी सावंत यांना चिटणीस पदापासून दूर राहावे लागेल. विद्यमान प्रभारी चिटणीस यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी नवीन धोरण आणून सावंत यांना दूर ठेवण्याचा प्रताप केला असल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. चिटणीस बढतीबाबत याचिका कोर्टामध्ये प्रलंबित असतानाही बढतीचे नवे धोरण आणून चिटणीस विभागाने कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे. कोर्टाच्या निर्देशानुसार पालिका प्रशासनाने बढतीचा प्रस्ताव सादर केलेला असताना अशा प्रकारचे धोरण मंजूर करणे कायद्याची विसंगत होईल त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी आग्रही भूमिका भाजप गटनेता प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत मांडली होती. मात्र तरीही बढतीचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेकडून मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे यासंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button