दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर: शासकीय नोकरीसाठी आता कठोर तपासणी अनिवार्य

मुंबई: शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचे प्रकरणे उघडकीस आल्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणांवर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची काटेकोर तपासणी करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाचे मूळ कारण म्हणजे माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण, ज्यात बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी UPSC रँक मिळवून आयएएस पदाची नोकरी मिळवली होती.

शासनाचा नवा निर्णय

शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आणि अनुदानित संस्थांमध्ये दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र खरे आहे की खोटे, याची तपासणी करूनच त्यांना नोकरीची संधी दिली जाईल. या तपासणीमध्ये उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद वैद्यकीय अहवालात स्पष्टपणे करण्यात येणार आहे.

राज्यसेवा 2022 मधील फेरतपासणी

नाशिक येथे राज्यसेवा 2022 परीक्षेत दिव्यांग आरक्षणाचा वापर करून निवड झालेल्या आठ उमेदवारांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळण्यासाठी आयोगाने सोमवारी विशेष तपासणीचे आयोजन केले आहे. यामध्ये मनोज भोगटे या उमेदवाराने बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे निरीक्षक पदावर निवड घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रमाणपत्राचे पुनर्विचार करण्यात आले आहे.

गंभीर पावले उचलली जात आहेत

राज्य लोकसेवा आयोगाने या प्रकरणात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, तपासणीसाठी उमेदवारांना वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागीय उपसंचालक पदावरील अधिकाऱ्यांना या उमेदवारांच्या सत्यतेची तपासणी निःपक्षपातीपणे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

समारोप

दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासणी अत्यावश्यक ठरणार आहे. यामुळे योग्य उमेदवारांनाच लाभ मिळेल आणि बोगस प्रमाणपत्रांचा गैरवापर थांबवला जाईल.